१. महाभारतको शान्तिपर्वमा लडाई सम्बन्धी काम कारवाही हेर्न र युद्धको नियमहरुलाई पालना गराउने निकायलाई प्राड्विवाक भनिन्थ्यो । त्यस्तै हिन्दू धर्मशास्त्रले राजालाई सर्वोच्च न्यायदाताको रुपमा स्वीकार गरी न्याय सम्पादन गर्दा राजालाई सहयोग गर्न धर्मशास्त्रीहरु रहने र राजाले न्याय दिन नभ्याएको अवस्थामा कम्तीमा तीनजना न्यायाधीशहरु नियुक्ति हुने गरेको र मुख्य न्यायाधीशलाई सहयोग गर्नुपर्ने कर्तव्य तोकिएको अन्य न्यायाधीशलाई नै प्राड्विवाक (गौतम १३।१६ र नारदस्मृति १।३५) भनिन्थ्यो । प्राड्विवाकको शाब्दिक अर्थ न्याय गर्नका लागि राजाका तर्फबाट नियुक्त विचारक वा न्यायाधीश, जङ्गी अदालतको न्यायाधीश तथा सेना वा बलमा कानूनी सल्लाह दिनको लागि नियुक्त व्यक्तिलाई बुझाउछ ।
२. सैनिक संगठनको प्रमुख वा सुरक्षा फौजको प्रमुखलाई कानूनी राय, सल्लाह र सुझाव दिनको साथै सैनिक न्याय प्रणालीलाई नियमन गर्नको लागि सेना प्राड विवाक (Judge Advocate General JAG) रहने व्यवस्था रहेको छ । सैनिक संगठनमा Advocatus Judex को रुपमा (कानून र न्यायसंग सम्बन्धित व्यक्ति) परिभाषित गरि बेलायतले सन् १६३९ मा जज एडभोकेट जनरलको कार्यालय स्थापना गरी सन् १९६६ मा Sammuel Brrowe लाई प्रथम जज एडभोकेट जनरलको रुपमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस पश्चात विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि सेना प्राड विवाकको कार्यालयको स्थापना गरी सेना प्राड विवाक (JAG) को नियुक्तिहरु गरियो । वि.सं.२०१९ सालमा नेपाली सेनाको प्रथम सेना प्राड विवाकको रुपमा सेनानी श्री दिप्त प्रकाश शाह (प्राड स.र. को रुपमा अवकास प्राप्त) नियुक्त हुनु भएको थियो ।
३. लामो समयसम्म धर्म शास्त्रहरुमा आधारित हुदै आएको नेपालको न्याय व्यवस्थाको इतिहासमा पहिलो बृहत सैनिक ऐनको रुपमा वि.सं.१९११ मा जंगी ऐन जारी भएको र वि.सं.१९६८ मा कोर्ट मार्शल ऐन जारी भएको भएतापनि सेना भित्र कानुन सम्बन्धी विषयहरु हेर्ने छुट्टै निकायको परिकल्पना भने सैनिक ऐन, २०१६ ले गरेको थियो । सन् १९५५ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता प्राप्त गरेसँगै नेपाली सेनालाई पनि अन्य सदस्य राष्ट्रका सेना सरह समय सापेक्ष रुपमा विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल बनाउने उद्देश्य लिइ सैनिक ऐन, २०१६ को दफा ११७ मा पहिलो पटक प्राड विवाक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो । सो कानूनी व्यवस्थाको आधारमा प्रधान सेनापति लगायतका अन्य तहका सैनिक कमाण्डर र अन्य सैनिक व्यक्तिहरुलाई कानूनी राय परामर्श प्रदान गर्न र सैनिक न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णय बमोजिम वि.सं. २०१९ साल आश्विन ५ गते नेपाली सेनाको कार्यरथी विभाग अन्तर्गत रहने गरी प्राड विवाक (Judge Advocate General) को नामबाट यस बिभागको स्थापना भएको हो र हाल श्री बलाध्यक्ष विभाग अन्तरगत रहेको छ ।
४. समय सापेक्ष रुपमा कानूनका विकसित नवीनतम अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै सैनिक ऐन, २०६३ को मर्म र भावना अनुरुप सैनिक न्याय प्रणाली र प्रशासनलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले यस विवाकमा विभिन्न महाशाखा तथा शाखाहरु स्थापना गरी कार्य सम्पादन गरिदै आएको छ । सैनिक सगठनमा सैनिक न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी ढंगबाट संचालन गर्न अन्तरगत सवै पृतना हे.क्वा. तथा बाहिनी हे.क्वा.हरुमा रहने गरी पृतना प्राड विवाक कार्यालय तथा बाहिनी प्राड विवाक शाखा स्थापना भई कार्य सम्पादन हुदै आएको छ । त्यसको अलावा श्री अभियोजन निर्देशनालय, श्री मानव अधिकार निर्देशनालय, नीति तथा योजना निर्देशनालय, सैनिक नियम पालक (प्रोभोष्ट मार्शल) मा दरवन्दी रहेको र आवश्यकता अनुसार विभिन्न युनिटहरुमा काजमा खट्टिई कार्य गर्दै आइरहेको । हाल यस विभागमा सेना प्राड विवाक सहित ५० जना प्राड अधिकृतहरु तथा १७ जना प्राड पदिकहरुको दरवन्दी रहेको छ । सैनिक न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि पुनरावेदन सुन्न सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ११९ ले सैनिक विशेष अदालतको व्यवस्था गरेको छ । जसमा न्याय परिषदको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको उच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षा मन्त्रालयका सचिव र प्राड विवाक प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । उक्त अदालतले चोरी तथा भष्ट्राचार सम्बन्धी मुद्धाको शुरु कारवाही, किनारा गर्ने तथा जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन सुन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै डिष्ट्रिक सैनिक अदालत र समरी सैनिक अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन सुन्न प्रधानसेनापतिले तोकेको स.र.को अध्यक्षतामा महासेनानी र सम्बन्धित मुद्दाको सैनिक अदालतमा संलग्न नरहेको प्राड विवाकको प्रतिनिधी सदस्य रहने पुनरावेदन समितिको व्यवस्था छ । उक्त सैनिक विशेष अदालत र पुनरावेदन समितीमा क्रमश सैनिक विशेष अदालतको रजिष्ट्रारको कार्यालय र पुनरावेदन समितिको रजिष्ट्रारको कार्यालय समेत रहेको छ भने उक्त कार्यालयहरुमा प्राड अधिकृतहरुबाट रजिष्ट्रार तथा इजलाश अधिकृतको रुपमा कार्य सम्पादन गरिदै आइरहेको छ ।
५. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित न्याय तथा कानूनका सर्वमान्य सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताहरुलाई अंगीकार गर्दै नेपालको संविधान–२०७२, सैनिक ऐन–२०६३, सैनिक अदालत नियमावली–२०६४, सैनिक सेवा नियमावली–२०६९ लगायत प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सेना प्राड विवाकबाट मुख्यत देहायका कार्यहरु सम्पादन हुदै आएको छ
६. कानुनका सिद्धान्तहरुलाई अंगिकार गर्दै सैनिक न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा व्यस्थीत र संचालन गर्नको लागि सेना प्राड विवाकमा निम्न शाखाहरु रहेको छ
प्राड विवाकको लोगो
सेना प्राड विवाक JAG ले प्रयोग गर्ने कुम व्याच
प्राड विवाकका रथीबृन्द,अधिकृत तथा पदिकहरुले प्रयोग गर्ने कुम व्याच
पूर्व सेना प्राड विवाकहरु
